तहलका न्यूज,बीकानेर। चुनावी वर्ष में सरकार की ओर से किये गये वादों को पूरा नहीं करने से आक्रोशित अलग अलग कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन कर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है।

शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ बीकानेर। कोटपुतली के वरिष्ठ सहायक दिनेश कुमार शर्मा के आत्महत्या प्रकरण में संलग्न आरोपियों की जांच की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ की ओर से शिक्षा निदेशालय के समक्ष सांकतिक धरना देकर विरोध जताया गया है। प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य की अगुवाई में दिए गये इस धरने पर अनेक वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि दिनेश कुमार शर्मा के आत्महत्या संबंधी प्रकरण में आत्महत्या में संलग्नता,अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोपियों की जांच की मांग करते हुए पूर्व में शिक्षा मंत्री व शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया था। किन्तु अब तक कार्यवाही नहीं होने पर आज धरना दिया जा रहा है। आचार्य ने यह भी बताया कि धरने के माध्यम से पीईईओ एवं यूसीईईओ कार्यालयों को प्रशासनिक स्तर पर सुदृढ करने एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु मंत्रालयिक संवर्ग के अतिरिक्त पदों का सृजन के तहत प्रत्येक कार्यालय में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का एक पद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दो पद, वरिष्ठ सहायक के तीन पद, कनिष्ठ सहायक के पांच पद एवं सहायक कर्मचारी के दो पद देने की मांग एवं संघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र पर शासन एवं शिक्षा प्रशासन द्वारा वांछित कार्यवाही तुरन्त गति से क रने के लिए भी ध्यान आकर्षित करवाया गया है। कमल नारायण आचार्य ने बताया कि आज शिक्षा निदेशक के जयपुर प्रवास के कारण शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा संघ की मांगों पर कार्यवाही नहीं करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। धरने पर प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास, प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास, प्रदेश परामर्शक गिरीराज हर्ष, बलवेश चांवरिया, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष गिरजाशंकर आचार्य, प्रदेश महामंत्री ओम बिश्नोई, प्रदेश कोषाध्यक्ष नवरत्न जोशी, राजेश पारीक, जिलाध्यक्ष अविकान्त पुरोहित आदि पदाधिकारी बैठे।

राजस्थान राज्स सेवा परिषद राजस्थान राज्य सेवा परिषद के आह्वान पर तहसीलदार और पटवारी सहित कर्मियों ने सामूहिक अवकाश रख अपना विरोध जताया। विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार नायब तहसीलदार,भूअभिलेख निरीक्षक एवं पटवारियों ने दो दिवसीय सामूहिक अवकाश रखा है जिसके कारण तहसील कार्यालय में सभी प्रकार के राजस्व कार्य ठप पड़ गए हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को फसल खराबे के मुआवजे में विभिन्न प्रकार की जमीन संबंधित कागज तैयार करवाने एवं मुआवजे संबंधित फार्म को जमा करवाने के लिए पटवारियों को अधिकृत कर रखा था, लेकिन अब पटवारियों की हड़ताल के चलते किसानों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आन्दोलन कर इन कार्मिकों का कहना है कि लंबे समय से परिषद की 7 सूत्री मांगे लंबित चल रही है। सरकार ने यूनियन से लिखित समझौता किया गया लेकिन सरकार ने वादाखिलाफी करते हुए आज तक इसे लागू नहीं किया जिससे प्रदेश भर के सेवा परिषद के कार्मिकों में भारी रोष है। कार्मिकों ने चेतावनी दी है की यदि सरकार समझौते के कीर्यानवन को लागू नही करती हैं तो 24 अप्रैल को प्रशासन गांव एवं शहरों के संघ अभियान का बहिष्कार किया जायेगा।

राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंत्रालयिक कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। कर्मचारियों आज सामूहिक अवकाश रखा। जिसके चलते कार्यालय सुने रहे। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के बाद मंत्रालयिक कर्मचारियों सरकार की उदासीनता पर रोष जताया। मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों को दरकिनार कर उनको आंदोलन के लिए मजबूर किया है। इस वजह से उनका सामूहिक अवकाश अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। जिला कलेक्टर मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि जिले के लगभग सभी कार्यालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश शुरू कर दिया है। जिला स्तर पर किए गए सामूहिक अवकाश के बाद पिछले तीन दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 2021 को राज्य सरकार एवं महासंघ के बीच हुए लिखित समझौते की पूर्ण पालना नहीं होने एवं बजट में मंत्रालयिक कर्मचारियों की वित्तीय मांगों की उपेक्षा करने की वजह से कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर हैं। कार्य बहिष्कार में जिला कलेक्ट्रेट के सभी मंत्रालय कर्मचारियों के अलावा रसद उपखंड व अन्य अनुभाग के कर्मचारी भी शामिल है।