न्याय पूर्ण नीति से अध्यापकों के स्थानांतरण शुरू करने की चेतावनी

 

तहलका न्यूज,बीकानेर। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत ) की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक शिक्षक भवन, राम नगर,जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग अध्यक्षता में शुरू हुई। जिला प्रवक्ता भंवर सांगवा ने बताया कि प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक में बीकानेर से जिला अध्यक्ष भंवर पोटलिया,जिला मंत्री शिवशंकर गोदारा एवं सोहन गोदारा ने भागीदारी निभाई। बैठक में प्रांतीय महामंत्री उपेन्द्र शर्मा ने एजेंडा रखते हुए उपस्थित तमाम राज्य कमेटी सदस्यों से आह्वान किया कि नए जोश के साथ राज्य में नामांकन में बढ़ोतरी करते हुई आम जन में सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम व अन्य भौतिक शैक्षणिक उपलब्धि का समुचित प्रचार प्रसार कर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम सफल बनाये। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान चलाए एवं आमजन को भी जोड़े। ज्वलंत मुद्दों को रखते हुए सरकार को चेतावनी दी कि वह तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण तत्काल न्याय पूर्ण नीति को अपनाते हुए करें नहीं तो संगठन को मजबूरन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और शिक्षकों की नियमित रूप से लगातार पदोन्नति करने ,उपप्रधानाचार्य सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने , सामाजिक विज्ञान व सामान्य अध्यापकों की पदोन्नति के अवसर प्रदान करने, पीड़ी मद के शिक्षकों के लिए एकमुश्त बजट देने, डिजायर के आधार पर स्थानांतरण बंद करने, पातेय वेतन पर पदोन्नत शिक्षकों को वरीयता प्रदान करने, ग्रामीण भत्ता शुरू करने , 6डी प्रक्रिया स्वैच्छिक विकल्प के आधार पर करने, महात्मा गांधी विद्यालय में अलग से अंग्रेजी अध्यापकों की भर्ती की जाए, प्रतिनियुक्ति कर सामान्य विद्यालयों के रिक्त पद बढऩे से शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अलग भवनों में खोले जाएं, माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू करने,सत्र के अंत में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के बाद वरिष्ठ अध्यापकों तथा शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए सहित सत्रह सूत्रीय मांग पत्र पर सरकार को समाधान करने की उम्मीद की। राज्य कमेटी ने शिक्षकों के मांगो पर सकारात्मक समाधान करने पर जुलाई माह से जमीनी स्तर पर संघर्ष अभियान चलाने पर भी विचार विमर्श किया। इस अवसर पर समापन भाषण देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने नई शिक्षा नीति 2020 , संविदा -ठेका अस्थायी भर्ती पर रोक लगाने, मिड-डे मिल वर्करों के बकाया वेतन व स्थाई वेतनमान देने , सार्वजनिक उपकरणों को निजी क्षेत्र में देने पर रोक लगाने, इनकम टैक्स में 10 लाख तक की छूट बढ़ाने की मांगों को लेकर राज्य के कर्मचारी यूनियनों के साथ किसान मोर्चा की तरफ सांझा संघर्ष निर्माण करने पर अपनी बात प्रमुखता से रखी । जिला प्रवक्ता भंवर सांगवा ने बताया कि इस अवसर पर राज्य कमेटी बैठक को बीकानेर जिला अध्यक्ष भंवर पोटलिया, जिला मंत्री शिव शंकर गोदारा, सोहन गोदारा, दुर्गाराम मोगा,याकूब खान, हेमंत खराड़ी, राधेश्याम यादव, सुनीता सिहाग,भंवरलाल काला,भंवरलाल कंसवा, ,देवेंद्र कुमार झाझडिया ,भूपसिंह कुकणा , रामलाल डागर, पोखरमल, राजेंद्र दडिया ,अशोक लोदवाल, रामस्वरूप चौधरी ,यादवेंद्र शर्मा आदि ने संबोधित किया।

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