पुलिस महकमे में हाई लेवल पर प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी

जयपुर। अलवर में मूक बधिर नाबालिग से गैंगरेप मामले में घिरी गहलोत सरकार ने कलेक्टरों को बदलने के बाद एसपी बदलने की तैयारी कर ली है। सीएम गहलोत मंगलवार को प्रदेश के सभी एसपी के साथ मीटिंग करेंगे। माना जा रहा है कि मीटिंग के बाद पुलिस महकमे में हाई लेवल पर प्रशासनिक सर्जरी होगी। जिन जिलों में अपराधों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है उन जिलों का रिपोर्ट कार्ड भी पुलिस अधीक्षकों से लिया जाएगा। सीएम गहलोत 4 बजे पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग के बाद आईपीएस अफसरों की जंबों तबादला सूची को हरी झंड़ी दे सकते हैं। आईपीएस अफसरों के तबादले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने सूची तैयार कर ली है। पुलिस अफसरों की बैठक में मिले फीडबैक के बाद पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी होगी।

अलवर गैंगरेप के बाद बैठक अहम मानी जा रही है

प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच सीएम गहलोत की पुलिस अफसरों के साथ बैठक अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए अपने मुख्यमंत्री निवास से मीटिंग से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक प्रदेश में बढ़ते अपराधों और कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चर्चा होगी। समीक्षा बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्य और डीजीपी लाठर सहित जिलों से पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अपराध और अपराधियों खिलाफ सख्ती बरतने और कड़ी से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देंगे। साथ ही खनन माफियाओं, भू माफियाओं और अपराधियों पर नियंत्रण की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी देंगे। सभी एसपी से रिपोर्ट कार्ड लेंगे।

महिलाओं पर थम नहीं रहा अत्याचार

राजस्थान में फलते- फूलते नशे के कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाने से सीएम गहलोत प्रसन्न नहीं है। गहलोत सरकार महिला अत्याचार के मामले में पहले से ही घिरी हुई है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपराधों पर अंकुश नहीं लग पाने से लोग कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार हाल ही में 52 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। इनमें 23 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए। गहलोत सरकार जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में प्रशासनिक सर्जरी कर रही है। उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि राज्य सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गई है।

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