अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान बना रहे है तो पढ़ें यह खबर, मिलेगी ये रियायतें

जयपुर। लम्बे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश में 1 सितम्बर से इलेक्ट्रिक व्हीकल (ई-व्हीकल) पॉलिसी लागू कर दी गई। देर रात पॉलिसी का गजट में नोटिफिकेशन भी कर दिया गया। पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ाने पर परिवहन विभाग विशेष कार्य करेगा। निजी वाहनों के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन में भी ई-व्हीकल की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सरकार अनुदान देगी।पॉलिसी के अनुसार पहली 500 इलेक्ट्रिक बसों पर एक से पांच लाख रुपए तक का अनुदान विभाग देगा। वहीं, पहली 200 बसों को रेट्रोफिटमेन्ट उपकरण की कीमत का 15 प्रतिशत या 2.5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को भी सरकार अनुदान देगी। इसके अलावा एसजीएसटी का सौ फीसदी पुनर्भुगतान किया जाएगा।

चार्जिंग स्टेशन लाइसेंस मुक्त
चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार से किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले सौ चार्जिंग स्टेशनों पर बिजली आपूर्ति ढांचा विकसित करने के लिए पांच लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। चार्जिंग के लिए विद्युत दर छह रुपए प्रति यूनिट तय की गई है।

● पहले एक लाख दुपहिया वाहनों को 2 से 10 हजार रुपए तक

● पहले 25 हजार तिपहिया यात्री वाहनों (ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा) को 4 से 20 हजार रुपए तक

● चौपहिया वाहन (अधिकतम 20 लाख रुपए तक एक्स शोरूम कीमत वाले) को 30 से 50 हजार रुपए तक। इनमें पहले एक हजार निजी, एक हजार व्यावसायिक (टैक्सी) व 2 हजार मैक्सीकैब व भार वाहन।

(यह छूट 1 सितंबर के बाद खरीदे वाहनों पर होगी)

Leave a Reply

Your email address will not be published.