रोडवेज में पुलिस जवानों की यात्रा पर कलह, कटौती का विरोध

राजस्थान रोडवेज में पुलिस कर्मचारियों को यात्रा कराने पर अंदरूनी कलह थम नहीं रही। हर माह जवान के खाते से 300 रुपए की कटौती होगी, चाहे वह यात्रा करे या न करे। पुलिस कर्मचारियों में इसी बात को लेकर रोष है। बस में पुलिसकर्मियों की संख्या भी निर्धारित हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एक बस में कितने पुलिस कर्मचारी सफर कर रहे हैं, इसका जवानों को जानकारी नहीं होती है। बस में पुलिस कर्मचारियों की पांच तक की संख्या को तय करना अनुचित है।

पांच फीसदी कार्मिक कटौती पर सहमत
पुलिस सूत्रों की मानें, तो हाल ही में पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मचारियों को रियायती दर पर यात्रा सुविधा के संबंध में अशंदान राशि दो सौ से बढ़ाकर 300 की गई है। इस संबंध में जिलास्तर पर पुलिस कर्मचारियों से सहमति और असहमति मांगी गई। जिले में 2288 पुलिस कर्मचारियों में से केवल 233 ने ही सहमति दी है, जबकि 2055 ने असहमति जताई। इससे स्पष्ट है कि पुलिस जवान रियायती दर पर रोडवेज यात्रा को लेकर संतुष्ट नहीं हैं।
रोडवेज का तर्क, हो रहा घाटा
एक पुलिस निरीक्षक ने बताया कि रोडवेज पुलिस जवानों को फ्री में यात्रा नहीं करवा रही है। वह जवानों से पहले दो सौ और अब तीन सौ रुपए प्रतिमाह ले रही है, जो उनकी तनख्वाह से काटे जा रहे हैं। पुलिस जवानों का कहना है कि जब खाते से पैसा कट रहा है, तो फिर सवारी की संख्या तय करना गलत है। बस में पुलिस जवानों के यात्रा करने की बाध्यता को खत्म किया जाना चाहिए

यह है योजना
मुख्यमंत्री ने जून-2020 में पुलिस कर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में रियायती दर पर यात्रा कराने के लिए योजना की घोषणा की थी। इसके बाद रोडवेज ने एक जनवरी-2021 से योजना लागू कर सिपाही से लेकर निरीक्षक स्तर तक को राज्य सीमा के भीतर साधारण व द्रुतगामी बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दे दी। इसके बदले में हर पुलिसकर्मी के वेतन से दो सौ रुपए प्रतिमाह अंशदान काटा जा रहा था। योजना लागू होने के कुछ समय बाद ही और छूट देते हुए बसों में कर्मियों की संख्या पर पाबंदी भी हटा दी गई। साथ ही दिल्ली में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को मुख्यालय छोड़ने पर दिल्ली से राजस्थान तक नि:शुल्क यात्रा व अन्य छूट भी दे दी। इसके बाद से रोडवेज को नुकसान होने लगा। इसे लेकर रोडवेज व सरकार के बीच मंथन शुरू हुआ। बात तीन सौ रुपए प्रति माह काटे जाने पर तय हुई। इसके अलावा राजस्थान से बाहर यात्रा करते हैं, तो भुगतान जेब से करना पड़ रहा है।

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